देश में खिलाड़ियों की ट्रेनिंग, कोचिंग और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के उद्देश्य से बनाए गए फंड को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, National Sports Development Fund (NSDF) के पैसों के इस्तेमाल को लेकर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि खिलाड़ियों के विकास के लिए इस्तेमाल होने वाला फंड ब्यूरोक्रेट्स से जुड़े प्रोजेक्ट्स और अन्य गैर-खेल गतिविधियों पर खर्च किया गया।
 

क्या है पूरा मामला ?

NSDF यानी National Sports Development Fund एक ऐसा फंड है, जिसे खिलाड़ियों की मदद, ट्रेनिंग, इंटरनेशनल तैयारी, कोचिंग और खेल सुविधाओं के विकास के लिए बनाया गया था। इस फंड का उद्देश्य भारतीय खिलाड़ियों को बेहतर संसाधन उपलब्ध कराना है ताकि वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर सकें।

लेकिन अब सामने आई जानकारी के मुताबिक, इसी फंड से करोड़ों रुपये ऐसे प्रोजेक्ट्स में लगाए गए जिनका सीधा संबंध खिलाड़ियों की ट्रेनिंग या खेल विकास से नहीं बताया जा रहा।

 

स्विमिंग पूल निर्माण को लेकर विवाद

जानकारी के अनुसार, 31 जुलाई 2019 को Khelo India Scheme के तहत करीब 2.8 करोड़ रुपये New Moti Bagh Complex में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए जारी किए गए थे। इसके बाद 7 जून 2024 को NSDF समिति ने लगभग 2.2 करोड़ रुपये का अतिरिक्त फंड मंजूर किया।

रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि कुल मिले लगभग 6.70 करोड़ रुपये में से करीब 6.20 करोड़ रुपये एक विशेष निर्माण कार्य के लिए स्वीकृत कर दिए गए। इसी को लेकर विवाद बढ़ा क्योंकि आरोप लगाया जा रहा है कि यह खर्च खिलाड़ियों के सीधे विकास की बजाय ब्यूरोक्रेट्स से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया गया।

 

अलग-अलग विभागों से जारी हुआ फंड

इसके अलावा कई अन्य चरणों में भी फंड जारी किए गए।

• 10 मार्च 2021 को करीब 3.01 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।
• 20 दिसंबर 2021 को CCSCSB द्वारा लगभग 1.55 करोड़ रुपये अप्रूव किए गए।
• 2021-22 में DOPT की ओर से पहली और दूसरी इंस्टॉलमेंट में लगभग 77.65 लाख रुपये-रुपये जारी किए गए।

इन सभी फंड रिलीज के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर खिलाड़ियों के लिए बनाए गए पैसों का वास्तविक उपयोग कहां हुआ।

विदेशी देशों को क्रिकेट सामान भेजने पर भी खर्च

मामला यहीं नहीं रुका। रिपोर्ट्स के अनुसार, Sports Authority of India (SAI) ने करीब 1.8 करोड़ रुपये मालदीव, जमैका और सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाडाइंस जैसे देशों को क्रिकेट आइटम गिफ्ट देने में खर्च किए।

इस खर्च को लेकर भी बहस शुरू हो गई है क्योंकि आलोचकों का कहना है कि जब देश के कई खिलाड़ियों को अब भी मूलभूत सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ता है, तब करोड़ों रुपये विदेशी देशों को खेल सामग्री देने में क्यों खर्च किए गए।

 

फंड वितरण को लेकर भी उठे सवाल

रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि NSDF से जुड़े निर्णयों में सीमित लोगों का नियंत्रण रहा। बताया गया कि NSDF में कुल 12 सदस्य हैं, जिनमें से 6 सदस्य खेल मंत्रालय से जुड़े होते हैं। ऐसे में फंड के उपयोग और मंजूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर सवाल उठने लगे हैं।

तेजी से घटा फंड बैलेंस

आंकड़ों के अनुसार, 2023-24 में NSDF के पास लगभग 85.26 करोड़ रुपये मौजूद थे। लेकिन 2025-26 तक यह राशि घटकर करीब 37.02 करोड़ रुपये रह गई। फंड में आई इस बड़ी गिरावट के बाद अब यह मुद्दा राजनीतिक और प्रशासनिक बहस का हिस्सा बनता जा रहा है।

 

अब क्या हैं बड़े सवाल ?

इस पूरे विवाद के बाद कई अहम सवाल खड़े हो रहे हैं:

• क्या खिलाड़ियों के नाम पर मिलने वाला पैसा सही जगह इस्तेमाल हो रहा है?
• क्या फंड के इस्तेमाल में पर्याप्त पारदर्शिता है?
• क्या खिलाड़ियों की जरूरतों को प्राथमिकता दी जा रही है?
• करोड़ों रुपये के खर्च की जवाबदेही कौन तय करेगा?

फिलहाल इस मुद्दे को लेकर चर्चा तेज है और आने वाले समय में इस पर और राजनीतिक व प्रशासनिक प्रतिक्रियाएं देखने को मिल सकती हैं।